ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਪਰ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੂਰ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ‘ਗਲੋਬਲ ਬਰਡਨ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼’ (GBD) 2023 ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24,700 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਂਕੜੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੀਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ 2030 ਦਾ ਟੀਚਾ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਤਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (MMR) ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਔਸਤ (48 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (SRS) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਂਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ MMR ਹੁਣ 88 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ‘ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ’ (SDG) ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਹਨ?

ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ: ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂਨ ਵਹਿਣਾ (Maternal Hemorrhage), ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ (Eclampsia), ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਤਿੰਨ ਦੇਰੀਆਂ’ (Three Delays) ਹਨ:

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ।

ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ, ਖ਼ੂਨ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ: ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹਨ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ’ (NHM) ਦੇ ਤਹਿਤ RMNCH+A ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਤ੍ਰਿਤਵ ਅਭਿਆਨ (PMSMA): ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 9 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ।

ਜਨਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ (JSY) ਅਤੇ JSSK: ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤ੍ਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ (PMMVY): ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਣ।

‘ਲਕਸ਼ਯ’ (LaQshya) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਲਕਸ਼ਯ’ (LaQshya) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਣੇਪਾ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ

ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਭੇਦਭਾਵ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ (IHME) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ: ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

2023 ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਸ਼ਾ (ASHA) ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ ਹਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 24,700 ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਜੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।