ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ, ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤਕਰਾਰ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਲਾਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼; ‘ਆਪ’ ਨੇ AQI ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਠੰਢ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 271 ਐੱਫਆਈਆਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਦਿੱਲੀ ਦਾ AQI 324 ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਔਸਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) 324 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੇ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (GRAP) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (IARI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 219 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 67 ਰਾਜਸਥਾਨ, 48 ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 3,535 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,612 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ BS-VI ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1,200 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ।

‘ਆਪ’ ਨੇ AQI ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ AQI ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ AQI ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।

ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ICAR) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3,316 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

• ਪੰਜਾਬ 1,514 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
• ਰਾਜਸਥਾਨ 671, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 566
• ਯੂਪੀ 345, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 176
• ਹਰਿਆਣਾ 42, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 2 ਮਾਮਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਾਂ, ਬੂੰਦੀ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ICAR-ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ CREAMS ਲੈਬ ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਪਰਾਲੀ?

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਢੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs) ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਬੇਲਰ, ਮਲਚਰ ਅਤੇ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾਂ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲਟ, ਬ੍ਰਿਕੇਟ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CAQM ਵੱਲੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ (CEEW) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 102 ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਬ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਐਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।

‘ਦੀਵਾਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਸੀ’

‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟਾਕਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਮ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਹਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ।

ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।