ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ: ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ, ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ; ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ; ਪੱਟੀ ’ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ ਦੇ 32 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਣਸੁਲਝੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਸਫ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਤੇ ਪੇਚ ਬਰਕਰਾਰ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਏਮਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਝੋਟਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਡੀਜੀਪੀ ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵੈਭਵ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝੋਟਾ ਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੱਟੀ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੱਟੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (36) ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ (28) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੈਰੋਇਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਏ ਸਨ।

ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 12 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਦਿੱਤੇ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਟੀ-1 ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈਐੱਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।