ਪੰਜਾਬ ਪੇਪਰਜ਼ ਭਾਗ II — ਵੰਡ ਤੋਂ ਖੜੋਤ ਤੱਕ: ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ — ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੜ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਜੈਪੁਰ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਿਆ। “ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਵਾੜੀ। ਦਿੱਲੀ: 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।” ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸੜਕੀ ਬੋਰਡ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਰੇਵਾੜੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ—ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ—ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ?

I. ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ

1966 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ—ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB)—ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆਈ ਤੰਤਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 39 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਅਕਸਰ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤਾਂ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

II. ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ—ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਬੀਆਂ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ—ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ—ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਤੀਜੇ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਹੋਏ।

ਹਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ—ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ।

III. ਪਾਣੀ: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਗਦਾ ਖ਼ੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵੰਡਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 26–27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਜਾਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

IV. ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ 1966 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ—ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਮਸਲਾ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ—ਅਜਿਹਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ (ISI), ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ।

ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ—ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ—ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਪਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

V. ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਲੁਕਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਰਦੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਇਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।

ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਸਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਉਸ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ-ਤੋਂ-GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

VI. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੇ ਕੋਰਬੂਜ਼ੀਏ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।

1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਕੇਂਦਰ-ਸੂਬਾ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

VII. ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਰਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰੜੇ (Citizens’ Draft of the Sutlej and Eastern Rivers Water Authority Bill) ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਹੈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਚੌਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ। ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਿਯਮਕ ਮਾਹੌਲ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

VIII. ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 19ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 1966 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤਕ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਸੰਚਿਤ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। 1966 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦ, ਵੰਡ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਰਗੇ ਔਖੇ ਦੌਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰੇਵਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ—“ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ — ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।