ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ: ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ?

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ – ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸਕੂਲੀ ਸਮਾਗਮ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਗਮ – ਉਸ ਸਵੇਰ, ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ YPS ਚੌਕ ‘ਤੇ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ – “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ” ਦੀ ਰਿਹਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਖਮਤਾ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ – ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਪਿਛੋਕੜ। 2019 ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰਕ ਹੈ; ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ” ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਬਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ।

ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਾਰਚ 2012 ਤੋਂ – ਯਾਨੀ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ 2019 ਦਾ ਵਾਅਦਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨੂੰ “ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ 2025 ਤੱਕ ਬਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਿਪਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ, ਅਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ; ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ – ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਿਯਮਿਤ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ – ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਦਿੱਲੀ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ “ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ” ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚੇ ਮਨਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਅਤੇ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ (ਜੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਟਲੀ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2019 ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ; ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ: ਇਹ ਲੇਖ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ NSA ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਜੋ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਤਾਂ “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ” ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ “ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ” ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇੜਾ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ; ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ, ਜਿਸਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ।