ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: “ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ?”
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਸਾ (NASA) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼’ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ।
ਪਰ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ‘ਗਿਰਦਾਵਰੀ’ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਝਾੜ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਗੜ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਨਮੀ’ (Moisture) ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਕਸਰ ਟਵੀਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ’ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਬ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਹੀ ਜਿਊਂ ਰਿਹੈ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਫੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Leave a Comment