ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਉਪ-ਸਹਾਰਵੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ “ਘੱਟ ਖਰਚੇ” ਵਾਲਾ ਜਲ-ਪ੍ਰਬੰਧ (Water System) ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਸਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਇਸ ਅਣਗੌਲੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। UNICEF ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ UN Report ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ 25 ਕਰੋੜ ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਾਂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ UN Report ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 41 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਇਸ ਬੋਝ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧਿਆ
ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਹੁਣ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਘਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 2.1 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ!
UN Report ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਯੂਨੈਸਕੋ (UNESCO) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਚੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਉਸ (ਔਰਤ) ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ!
Leave a Comment