ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਯੋਧੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ਦਾ ਛੇ-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ – ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸੰਗੀਤ, ਸਿਨੇਮਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚਿੱਤਰਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ — ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਇਹ ਇੱਕ-ਪੱਖੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

2016 ਦੀ ਫਿਲਮ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤਵਾਨ ਕਲਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਗਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਮਾਨਦਾਰ ਅੰਕੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। 2022 ਦੇ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 15.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ — ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 84.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2015 ਦੇ PODS ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.3 ਲੱਖ ਓਪੀਔਡ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ: ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ?

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਅਤਿਸ਼ਯੋਕਤ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜੱਟਵਾਦ, ਅਹੰਕਾਰ, ਹਥਿਆਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੀਵਰ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਜਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਚਿੱਟਾ’, ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੀਤ ਵਿਆਹਾਂ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ — ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ — ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਆਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯਮਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ।

ਪੰਜਾਬ: ਅਪਰਾਧੀ ਘੱਟ, ਪੀੜਤ ਵੱਧ

ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀਜੀਪੀ-ਰੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਥੇ ਬਣਦਾ ਜਨਤਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਜਰਬੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤ — ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਧੂੜ — ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਟਿਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਵਰਗੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੋਗ ਦਵਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਲੰਕ ਦੋਵੇਂ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੱਥਾਂ, ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ।

ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲੌਗ, ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।