ਅਗਨੀਵੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੇਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ “ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ” ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਮੇਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ – ਇਹ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ – ਸਾਬਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਜਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਆਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਚ ਟਾਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ – ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ: ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ, ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ – ਯਾਨੀ ਹਰ ਚਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ – ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰਸਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਦ: ਜਦੋਂ ਸਿਤਾਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ

ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2002 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ “ਸੈਕਟਰੀ” ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ” ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ – ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੰਗੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਕ ਸਨ – ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਾਈ.ਐਸ. ਰਾਤਰਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਰਲੱਭ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੁਮੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ: ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ

ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ – ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ, 1982 ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ, 1982 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਅਨੁਛੇਦ 234 ਅਤੇ 318 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ: ਜਿੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ, ਅਣਵਿਆਹੇ, ਵਿਧਵਾ, ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ। “ਆਸ਼ਰਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ – ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਿਤ ਸੀ? ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਜਿਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਧੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ? ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਆਸ਼ਰਿਤ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ “ਸਿੱਧੇ ਵੰਸ਼ਜ” ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ; ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ। ਇਸ ਇੱਕਲੇ ਸੋਧ ਨੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ – ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਖੁਦ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਸਨ।

ਕੌੜਾ ਸੱਚ: 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਭਰੇ ਗਏ

ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦੀ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ 60,772 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 1,150 ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ – ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 2.71 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ), ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 6,500 ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਪੇਸਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ), ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹਨ:

ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਵੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ; ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ “ਵਾਪਸ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ; ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ (ESM) ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ – ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ

2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ’, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ – ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕੋਟੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਖਾਸ-ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ – ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਜਰਬਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਭਰਤੀ ਕੈਲੰਡਰ, ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਸਟਾਫ ਹੋਵੇ – ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਰਥ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਖਿਤਿਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ; ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਅਤੇ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੋ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ – ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਹੁਨਰਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (PSUs), ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ – ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਗਨੀਵੀਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਿਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਵੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 309 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1982 ਦੇ ਨਿਯਮ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ: ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਲੋੜ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ – ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੀ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਵਾਅਦੇ ਤੱਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ – ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਵਿਧੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਅ।

ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਭੁਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਢਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ-ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਲੌਗ, ਦ ਕੇਬੀਐਸ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।