ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਈ ਨਿਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ—ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਕਸਰ ਅਣਕਹੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਨਿਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੱਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਪਦੰਡ ਵਜੋਂ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਜਾਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੱਟ ਥਕਾਵਟ, ਘੱਟ ਖਰਚਾ, ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ—ਇਹ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Leave a Comment