ਕੀ 2026 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਜਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 50 ਸਾਲਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਾ” ਐਲਾਨਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮਰਦਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ—ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਧਾਨ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਦੀਨ ਕੱਢਣ, ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਡੇਅਰੀ ਸੰਭਾਲਣ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਅਦਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ (FAO) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਕਦਰ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਇਸੇ ਅਦਿੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰ੍ਹਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਦੇ ਭੂ ਜਲ ਪੱਧਰ, ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
FAO ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸਿੰਚਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਅਣਗਿਣਤ ਔਰਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੇਅਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜਾਂ, ਪੋਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ “ਫੂਡ ਸਾਵਰਨਟੀ” ਜਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਉਗਾਇਆ, ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣਿਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰਾਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਹਨ। FAO ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ—ਇਹ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
Leave a Comment