ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਮਸਾਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ, ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਕਾਲਜ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਔਖੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਪੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (CCIs) ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਦਸਤਕ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਵੱਜਣ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਬੇਗਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 211 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਬਹੁ-ਹੁਨਰੀ (multi-skill) ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਮ, ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ?

ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੱਖ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (JJ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਸਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਖਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਦੇ, ਸਿਫ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚੱਬਣ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੌਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ

ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਚੈਪਿਨ ਹਾਲ’ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਕਈ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ (Institutional care) ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲੇਪਣ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ—ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਉਮਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ “ਵੱਡੇ” ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀਹਵਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਹੁਨਰ: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਵਚ

ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲੀ ਅੱਖਰ-ਗਿਆਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਯੂਨੀਸੇਫ਼ (UNICEF) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਗਣਿਤ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਹੈ—ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੋਚ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਹਿਮ ਜਾਂ ਖ਼ੈਰਾਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹਨ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੋਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਅਰ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਹੁਨਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ (Communication skills), ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ‘ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ਟ ਸਕਿਲਜ਼ ਵੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ

ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ‘ਆਫ਼ਟਰ-ਕੇਅਰ’ (ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ “ਬਚਾਓ, ਆਸਰਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ” ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।

ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੇ ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਰੀਅਰ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਓ.ਈ.ਸੀ.ਡੀ. (OECD) ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੰਗੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ: ਪਛਾਣ ਦੀ ਜੰਗ

ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ‘ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲੇਬਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਅੰਕੜਾ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਕ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਖੁਦ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੋਵੇ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਹ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਰੱਖੇਗੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਖ਼ੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।

ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ ‘ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਆਸਰੇ’ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਆਰਥਿਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖ਼ੁਦ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖ਼ੁਦ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੁਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ—ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਮਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ।