ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ? – ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜ਼ੀ5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸਾਂਝ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ੀ5 ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ।” ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ?”

ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੱਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।”

ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ – ਪਹਿਲਾਂ “ਘੱਲੂਘਾਰਾ”, ਫਿਰ “ਪੰਜਾਬ ’95”, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “ਸਤਲੁਜ”। ਇਸ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਮਿਲਣ ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀ5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 127 ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। “ਸਤਲੁਜ” ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2005 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।