ਔਰਤ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ, ਕੱਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਜਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ‘ਇੰਡਿਸੈਂਟ ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1986’ (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ (suo motu cognizance) ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਛਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ (stalking) ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2019 ਵਿੱਚ Feminism in India ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਦ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ‘ਗੋਲਡ ਡਿਗਰ’ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੀਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਦਿੱਖ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਮਰਦ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਿੱਤਣ’ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪਿਆਰ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਹੀ-ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠੀ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ

ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੰਨ ਕਲਚਰ (ਬੰਦੂਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ), ਹਿੰਸਾ, ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗੀਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੀਤ ‘Tateeree’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਹਿਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਨ ਕਲਚਰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਗਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ‘MF Gabhru’ ਅਤੇ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ‘Millionaire’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਮੂਹਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਤ ਬੋਲ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੀਤ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹਨ?

ਇੱਥੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ—ਉੱਥੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਮਾਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੇਬਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਦਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।