ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ: ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਲਈ ਅਸਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੌਣ?

ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਡਰੱਗ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਅਦੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ, ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ

ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.136 ਮਿਲੀਅਨ ਓਪੀਔਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 697,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ: ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5% ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ “ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ” ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ – ਇਰਾਦਾ ਬਨਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੌਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਅਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 12,218 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

2017-2021 ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੁਲਨਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ NDPS ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ “ਦਾ ਵਿੰਚੀ ਕੋਡ” ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਰੱਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਰਗਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਢੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ (ਆਈਸੀਈ) ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ, ਸੰਪਤੀ ਫ੍ਰੀਜ਼, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ:

● ਸਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ;
● ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣਾ;
● ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ;
● ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ;
● ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ NDPS ਕੇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ “ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ “ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 1.5% ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਗਤਾਂ

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ, ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜ਼ਬਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਦੀ ਖੋਜਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰੀਖਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ NDPS ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਂਚਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਕਸਾਰ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਬਿਹਤਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਕਣ।