ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 1921 ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਈ. ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1921 ਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਤੋਸ਼ਾਖ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ। ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਈ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ। ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 1921 ਈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

11 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 12 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਣ ਦਿੱਤਾ।

26 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਚ ਜਲਸਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ, 1921 ਈ. ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਨਾਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 10 ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸ. ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਦਰਦ’, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ. ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ, ਸ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਅਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਈ. ਨੂੰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਦਸੰਬਰ, 1921 ਈ. ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ (1, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਬੀਆਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। 2, ਚਾਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੀਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਛਪ ਗਿਆ ਸੀ।

5 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਈ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। 11 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਈ. ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰ ਜਾਨ ਐਨਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣਿਤ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। 17 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਈ. ਨੂੰ 193 ਵਿੱਚੋਂ 150 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 19 ਜਨਵਰੀ, 1922 ਈ. ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜ ਕੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।