‘ਅਮਲ’ ਤੋਂ ‘ਚਿੱਟਾ’ ਤੱਕ: ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਆਦਤ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਪੀਔਡ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

I. ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧਿਤ ਦਰਬਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਫੀਮ – ਜਿਸਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ “ਅਮਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ – ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਰਿਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ “ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ”, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵਾਈਨ, ਮਾਸ ਦਾ ਰਸ, ਕਸਤੂਰੀ, ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਦਿਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ, ‘ਅਮਲ’ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ; ਇਸਨੂੰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਜੋਂ) ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਤਫ਼ਾਕੀਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਖੋਦਣ ਵਰਗੇ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ – ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ – ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ – ਉਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਫੀਮ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਸੀ: ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ।

II. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1683 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1773 ਤੱਕ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਫੀਮ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਫਸਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਨੇ ਅਫ਼ੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਘਰੇਲੂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਆਮ ਬਣਾਇਆ – ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਲੱਤ ਹੁਣ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ।

III. ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੱਕ: ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ

ਰਵਾਇਤੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ (ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਭੁੱਕੀ) ਤੋਂ ‘ਚਿੱਟਾ’ – ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਮ – ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1985 ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ – ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖਾਲੀਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜਾ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਸਕਰੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਹੈਰੋਇਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋ ਇਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਗੋਲਡਨ ਕ੍ਰੇਸੈਂਟ’ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।

ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸੀ: ਕੁਦਰਤੀ ਅਫੀਮ ਭਾਰੀ, ਮੌਸਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਸੰਘਣੀ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੱਕ ਜੋ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ – ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ, ਅਣਪਛਾਤਾ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

IV. ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 51,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 68,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹319 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। “ਚਿੱਟਾ” (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ; ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਤਰਾ 1,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤੋਂ 10,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤ – ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

V. ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਪੀਔਡ (ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਛੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੋ। NDPS ਐਕਟ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਕੋਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਓਨਾ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਓਪੀਔਡ ਬਦਲ ਥੈਰੇਪੀ (ਬਿਊਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ-ਨੈਲੋਕਸੋਨ) ਵਾਲੇ ਆਊਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 64A ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ।

ਚੌਥਾ, ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪੰਜਵਾਂ, ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ’ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ) ਦੀ ਲਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਲਪ ਇੱਕ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਨਾਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਫੀਮ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ।

ਛੇਵਾਂ, ਚੋਣ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ; ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ।

VI. ਸਿੱਟਾ

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ‘ਅਮਲ’ (ਅਫੀਮ) ਦੀ ਰਸਮੀ ਭੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ‘ਚਿੱਟਾ’ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ) ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਲੜੀ ਹੈ; ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ‘ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਉਣਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।