ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ‘ਸੈਕਿੰਡ ਟੂਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ, ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Agniveers ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ‘ਸੈਕਿੰਡ ਟੂਰ ਆਫ਼ ਡਿਊਟੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਜਨਰਲ ਐਨ.ਐਸ. ਰਾਜਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Leave a Comment