ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ PCS ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ; CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ

331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ, ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ; PPSC ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ PCS ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2025 ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ CBI ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਲੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ’ਚੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਂਟਰ-7 ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਯਾਨੀ 45.8 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ-11 ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ-4 ਦੇ ਕੁਝ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 10-10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਟਰ-8 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਚੋਣ ਦਰ 24.21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੈਂਟਰ-1 ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 7 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਸਲ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (PPSC) ਵੱਲੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (PCS) ਮੇਨਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2025 ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਜਾਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 331 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 751 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ PPSC ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PPSC ਨੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਿਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ PPSC ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 12 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,959 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਨਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 751 ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 106 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 14.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 496 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।

PPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨਾਇਕ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਨਜ਼ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਟਰਨ 2018 ਅਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ।

PPSC ਨੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੂਅਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟਿੰਗ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ PCS ਮੇਨਜ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ PPSC ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ।