akal takht sahib

ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

Punjab Sacrilege Law 2026: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਹੀਂ’ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਹੀਂ’ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

Akal Takht Sahib
Photo Credit- The Tribune

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਹੀਂ’ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

Akal Takht committee members
Photo Credit- The Times of India

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦਾ ਵਿਵਾਦ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)

  1. ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ?
  2. ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ?
  3. ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?
  4. ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?

Ajeet Singh

Ajeet Singh is a journalist, content creator, and digital media professional with over three years of experience in the media industry. His expertise spans news reporting, digital journalism, social media management, and content production. He has a keen interest in Punjab's social issues, politics, current affairs, and stories reflecting the lives of ordinary people. Through his writing, he strives to present facts, amplify public voices, and bring important social issues to readers in a simple, engaging, and impactful manner.

Post navigation

ਬਿਨਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ…

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ BJP ਦੀ 'ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ', ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ 2026 – ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਗੂੰਜੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ Guru…

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *