LPU Violence Case 2026- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗੇ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ Lovely Professional University (LPU) ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ NIA ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 66F ਕਿਉਂ ਜੋੜੀ ਗਈ?

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 66F ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ। ਧਾਰਾ 66F ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(g) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾ 66F ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ?

26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭੀੜ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ (NH-44) ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਸੀ। ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਪੁਸ਼ਟ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ LPU ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?

LPU ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ, ਭੰਨਤੋੜ, ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਗ਼ਲਤ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।



Leave a Comment