ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ!

ਪੜ੍ਹੋ- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ’ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ‘ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹਰੇਕ ਸਰੂਪ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (‘ਸੈਂਟਰਲ ਰਜਿਸਟਰ’) ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੈਅ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂਚ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ DSP ਜਾਂ ACP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਸਿਰਫ ‘ਲੰਗੜੇ ਬਿੱਲ’ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਲਝ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ’48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼’ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।

ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ?

ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026 ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ SGPC 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ‘ਸੁਰਖੀਆਂ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਸਕੇ।