ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਠਹਿਰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ F ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ J ਵੀਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ I ਵੀਜ਼ਾ 240 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ” ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ DHS ਤੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ “ਵਿਦਿਅਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ” ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ।

DHS ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ “DHS ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਜਾਂ “ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ” (ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ) ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

‘ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।