ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ: ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ?

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ

ਬਿਸ਼ਨੋਈ-ਬਰਾੜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਲਗਭਗ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ: ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ – ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਢਿੱਲੇ ਪਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪਨਾਹਗਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੂੰ “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

I. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਫਬੀਆਈ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੰਘੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 37 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 24 ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੋਸ਼ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਦਿ” ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਅਗਵਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਨੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।

II. ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ’ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਉਂ ਸੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਰੈਕੇਟ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋ – ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਸਿੰਡੀਕੇਟ – ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ – ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ; ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ।

III. ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਜੋਗ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਂਸ਼ਿਗਟਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ-ਬਰਾੜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤ ਗੈਂਗ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਸਗੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਮਝੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SFJ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ’ ਦਾ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਇਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ “ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ” ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ – ਇਹ ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

IV. ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ: ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖਰੜ ਦੇ ਸੀਆਈਏ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ – ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ – ਸੀਆਈਏ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ – ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਬਣਾਈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਈਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਉਸਦੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੁਖੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਈ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ – ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੋਪੀਆਂ – ਭੇਜਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ – ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਮੁਖ ਕਾਰਜ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਣ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਖਾਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈ?

V. ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੈਟਰਨ

ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਉਹੀ ਜੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (UAPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ-ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਇਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

VI. ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ

ਇਥੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਲਮ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਮੋਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਖਾਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ – ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਓਟਾਵਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ “ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼” ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਸਫਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, “ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ” ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ – ਇਸ ਨਾਲ ਨਿੱਝਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਨੂ-ਯਾਦਵ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

VII. ਅੱਗੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ

ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੀਆਈਏ ਦੇ ਖਰੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। — ਯਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਅਧਾਰਤ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ, ਅਤੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਹਨ) ISI ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ – ਖੁਫੀਆ ਬਿਊਰੋ, ਐਨਆਈਏ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ – ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਭਾਗੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੌਨ ਪੁਲਿਸ ਲਾਕਅੱਪ ਤੋਂ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਚਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡ ਬਾਲ’ ਕੁਝ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

VIII. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ: ਦੋ ਬਹਿਸਾਂ, ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ”। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਯੁੱਗ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਹੱਸਮਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਬਾਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਠੀਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ “ਸਤਲੁਜ” ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ – ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ – ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪਹਿਲੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ – ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕੈਲੰਡਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ – ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸੰਚਾਲਨ ਸੁਰਾਗ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ।