ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ; ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ

ਫਿਲਮ “ਸਤਲੁਜ” ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ 1980 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ (ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੇਵਾ) ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ-ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ‘ਤੇ “ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫਸੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਗਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਥਾਨਕ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (DSGMC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਡਾ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ‘ਸੱਚ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੱਚਾਈ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਓ ਇਸ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੀਏ। ਇਸਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਧੱਕਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।”