ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (JAAC) ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ PoJK ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਨ PoJK ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਤਹਿਤ JAAC ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ JAAC ਵੱਲੋਂ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ-ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ। PoJK ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਮਾੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਜਿਹਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਛੁਹੰਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟੇ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ JAAC ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਉਟ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ “ਬਰਬਰਤਾ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoJK) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (BLF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ PoJK “ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ” ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਤ ਵੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਕੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ
PoJK ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਓਜੇਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲੂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਬਲੈਕਆਉਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭੌਤਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਣ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Leave a Comment