ਅਬੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਵਧਵਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਰਦ ਆਗੂ ਹੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੇਅਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ—ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 74ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ।
ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਚੋਣ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ “ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ” ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖ਼ੁਦ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹ
ਜੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬੱਬਲਾ ਤੱਕ ਕਈ ਨਾਮ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੋੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ—ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਗਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੂੜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉੱਠੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵਧਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮੇਅਰ ਬਣਨਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਹੈ।
ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਫ਼ਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ, ਪਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਮਰਦ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਅ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ
ਭਾਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਦ ਹਮਰੁਤਬਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਬਦਲਦੀ ਸੋਚ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ?
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਮਰਦ ਮੇਅਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਵਧਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਨੇਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ
ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ।
ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
Leave a Comment