ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਾਂਸ਼ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 96 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 256 ਅਤੇ 257 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 24 ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਦੀ ਦਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਸਵਾਲ
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
ਨੰਗਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ‘ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ’ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਆਵਾਜਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਪਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Leave a Comment