ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ: ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ—ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ

ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

“ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ, 2024” ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਜਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ, 1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1 ਨਵੰਬਰ, 1956 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 32 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ “ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ” ਸੰਬੰਧੀ – ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਸਿੱਖ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ: ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਅਧੂਰੀ

ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(l) ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: “ਮੈਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ SGPC ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਪਤਿਤ’ (ਧਾਰਾ 2h) ਅਤੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ’ (ਧਾਰਾ 2m) ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਕਸਾਰਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2016—ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ—ਨੇ SGPC ਐਕਟ ਦੇ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ “ਪਤਿਤ” (ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਰਾਧੀ) ਹੋਣ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ (ਧਾਰਾ 7) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ – ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 8(g) ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਫਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੰਗਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕਿਸਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ (ਮਰਾਠਵਾੜਾ) ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ – ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।

ਬਾਕੀ ਬਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਬੈਂਕਰ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪੇਸ਼ੇਵਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

1956 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ SGPC ਦੇ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ – ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਯਾਨੀ ਦੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੀਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 17 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਥਾਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਹਨ। ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੈਂਬਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ। ਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਧਾਰਾ 12)। ਇਹ ਇਕ ਸਿੱਖ ਤਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ (ਧਾਰਾ 5), ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ – ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ – ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਧਾਰਾ 11(3)) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ: ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ

ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੋਚ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ – ਲਗਭਗ 2000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ – ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SGPC ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ – ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਸੰਪਰਦਾਇਕ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ: ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ – ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।2016 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਯੋਗਤਾ ਧਾਰਾ (ਧਾਰਾ 7) ਵਿੱਚ ਇਸ “ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ” ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ—ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ (ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ) ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ – ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਬਿੱਲ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ (ਧਾਰਾ 12(3)), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ (ਧਾਰਾ 12(5))। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸੁਪਰਡੈਂਟ – ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ – ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੋਵੇ (ਧਾਰਾ 33)। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਸਹੁੰ (ਸ਼ਡਿਊਲ II) ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਧਾਰਾ 52) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਾਂਦੇੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ (ਧਾਰਾ 38), ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਛੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹਨ।

ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ SGPC ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਡਿਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਸਲ ਹਨ – ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, SGPC ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਵਾਲ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ, ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ – ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ – ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣ।