ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰਾਂ: ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹਨ।

ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਨਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (PANJ Foundation) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ: ਡਾਟਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ 15 ਯੀਅਰਜ਼ (State of Punjab: Data Story of 15 Years) ਇਸ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣ, ਕੋਰਸ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ?

ਕਾਲਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹਨ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੈਨਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,044 ਕਾਲਜ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 576 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 494 ਰਹਿ ਗਈ।

ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ (Gross Enrolment Ratio ਜਾਂ GER) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 28.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 43.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 33.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।

ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਤ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਜ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਰਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਜਰਬੇ, ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਰਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ?

ਕਿਸੇ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੈਨਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 13.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 16.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 17.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਸੰਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣੌਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰਸ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ?

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।

ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ।

ਕੀ ਉਹ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੋਰਸ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਹਰ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ; ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ; ਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹਨ; ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸਮਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਕਾਲਜ-ਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ, ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ?

ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਤੀਜਾ, ਕੀ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਡਿਗਰੀ, ਵਿਸ਼ੇ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਖਾਲੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਲਜ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰਸ, ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਅਸਲ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਜਾਂ ਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।