ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (IARI) ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ICAR-ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ CREAMS ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 2,196 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 43,994 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2020 ਦੌਰਾਨ 2,699 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 52 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।
ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ICAR ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHCs) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,45,789 ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 43,276 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 1.48 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 25,917 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6,775 ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 11.4 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (1.14 ਕਰੋੜ ਟਨ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 571 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਗਭਗ 7.85 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘਟੀਆਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
CREAMS ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 20,578 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 24,146 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 12,813, 2024 ਵਿੱਚ 4,132 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,518 ਰਹਿ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 3,438 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2,377, 2023 ਵਿੱਚ 1,372, 2024 ਵਿੱਚ 857 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 145 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 64.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2020 ਦੇ 1,534 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 359 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2025 ਦੇ 570 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 708 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ 24.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DARE) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਜਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਵੀਨਤਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (KVKs), ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਰਨਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Leave a Comment