ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਨੇ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਜਿਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫ਼ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਧੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਜਿੱਤ ਲਏ ਹਨ। ਕੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ?

ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਬੰਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ।

ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ

ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰਾਤ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਾਡੈਲਫ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਮਨਕਾ ਢੀਂਗਰਾ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਈ। ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਈਨੌਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਰਣਜੀਵ ਪੁਰੀ, ਜੋ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਵੀ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰਜੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪੂਜਾ ਸੇਠੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਔਰਤ ਬਣੀ। ਟੀਨਾ ਸੋਢੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਐਲਬਨੀ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟੀ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਬਣੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਮੀਤ ਬੈਂਸ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਦੀ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਲਈ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਸਦਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਕਾਲੜਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।

ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਲਟ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ, ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਫ਼ਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗੀ।

ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ’ਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ

ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ: ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਗੰਢ ਮਸਾਂ ਹੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 3 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਮ-ਅਧਾਰਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਵੀ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਦਾਰ ਸੁਧਾਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਫ਼ਿਲੀਬਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 60 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ “ਮਿਸਟਰ ਵੀਟੋ” ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਰਾਹ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 239.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਦਨ ਦਾ ਹਥੌੜਾ: ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਸੁਣਵਾਈਆਂ, ਸੰਮਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਹਾਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।

ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਮੀਮੋ ਹਨ

ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਿਆਂ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਲਾਨਨਾਮਿਆਂ, ਮੀਮੋਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਤਨ ਪਰਤ ਕੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਰਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੀਮੋ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਮੰਗੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਾਬ, ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਚ-1ਬੀ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੱਕ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤੋਲੀ ਗਈ ਲਾਟਰੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਓਨੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਦਲੇਗੀ ਨਹੀਂ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਓਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ 70,000 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ 30,000 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਚ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੁਲ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਨਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਹੁਣ ਅੱਧਵਾਟੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ Trump v. Barbara (ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6–3 ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ।

ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮ ਦੀ ਮਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ। 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਘੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1.3 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਦੂਜਾ ਹੈ ਸ਼ਰਨ, ਯਾਨੀ ਅਸਾਇਲਮ, ਉਹ ਰਾਹ ਜੋ ਡੰਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। 2001 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਭ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਹਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵੇਚੋ

ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇ?

ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਜਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿੱਤ ਕੱਲ੍ਹ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਡੰਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਖ਼ਤੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੇ ਹੱਥ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ।