ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 3% DA ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ, 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਬਕਾਇਆ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ; 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

1 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 91 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ DA 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ 3,988 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ।

ਸੁਖਚੈਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ DA ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ DA ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ OPS ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

DA ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।