ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਲਾ ਵਿਵਾਦ ਆਖਿਰ ਕਿਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੂ ?

ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ , ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ | ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ |

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਝਿੜਕਿਆ| ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ| ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ| ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ| ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ| ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ| ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ (ਦੇਸ਼) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ |

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ| ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਤੇ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਖੁਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤੀ| ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮੁਖੌਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ |

ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਇਸ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ‘ ਤੇ ‘ਪੰਥ ਦੋਖੀ’ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ| ਇਸੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੁਝ ‘ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ’ ਆਈ ਟੀ ਸੈਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ| ਜੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ|

ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾਇਕ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ| ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਿੱਚ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁੱਟਾਂ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਗੁੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਕੋਲ ਹੈ| ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੈ |

ਇਹੀ ਖਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਸਟੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ , ਮੁਫ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ) ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ| ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ |

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ |

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਾਇਬ ਹੈ | ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ | ਸਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ | ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਫੇਰ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ |

ਡਿਸਕਲੇਮਰ – ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।