ਡਿਜੀਟਲ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸਦਾ ਬਚਪਨ: ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ?

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਤ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੈਸੇ, ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੱਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ।

ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹਰ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਗੇਮਜ਼, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ-ਇਤਿਹਾਸ, ਕਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ (Age Verification) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਅਕਸਰ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ‘ਕਾਲੀ ਦੁਨੀਆ’ (Dark Web) ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ

ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ (Age Verification) ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਆਉਣੇ ਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਨੌਜਵਾਨ ਮਨ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਜਾਗੋ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 3,968 ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ “ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹਕਾਰ” ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼, ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ) ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਈਬਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਲ-112 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨ ਜੋਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਲ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਉਮਰ-ਅਨੁਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼। ਮਾਪੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ। ਅਧਿਆਪਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਬੱਚਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਨਹੀਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।