ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026: ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਲਝਣ? ਕੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ!

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਅਤੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ’ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਲਈ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ’ ਜੂਨ 2008 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਪਾਈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ 2008 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ੀ

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗ਼ੀਚਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਕੁੱਲ 87 ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਰਾਜ਼

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ‘ਬੀੜ’ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਸਰੂਪ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। “ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।”

‘ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ (ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਉਸਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’, ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਕਸਟੋਡੀਅਨ’ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਆਮ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ, ਪੋਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ’ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ (30 ਦਿਨ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਧਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੱਦ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2015 ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।” “ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 298, 299 ਅਤੇ 300 ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, “ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (DSP) ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਸਾਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਦਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਥ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਨਾ ਲੰਘਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 48 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ।”

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।”

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, “ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ?”

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਗੈਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, “ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ, ਕਿ “ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਪਾੜੇ ਹੋਏ ‘ਅੰਗਾਂ’ (ਪੰਨਿਆਂ) ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ‘ਮਾਲਖਾਨੇ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਕਿਸ ਮਰਯਾਦਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?” ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ (ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।

ਖ਼ੈਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੱਲੀ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਖ਼ੀਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ‘ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ’ ਦੇ ਆਕਾਸ਼-ਗੁੰਜਾਊ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧਾਰਮਿਕ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, “ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੁਲਝਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਭੁਲੇਖਾ, ਡਰ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ।”

‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026’ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ “ਅੱਤਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ, ਡਰ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ।” ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ।