ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- “ਬੀੜ/ਬੀੜਾਂ” ਨੂੰ “ਸਰੂਪ/ਸਰੂਪਾਂ” ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ।
- “ਨਿਗਰਾਨੀ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ “ਨਿਗਰਾਨੀ” ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (UIN) ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
- ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਆਨਲਾਈਨ ਖੁਲਾਸਾ
ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, SGPC ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ/ਸਥਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ।
- ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 7(5)(1) ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ
ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਨਿਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਧਾਰਾ 6ਏ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ
ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ “ਸਟੋਰ,” “ਸਟੋਰੇਜ,” ਅਤੇ “ਸਪਲਾਈ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ “ਸੇਵਾ ਸਭਾ,” “ਪ੍ਰਕਾਸ਼,” “ਸੁਖਾਸਨ,” ਅਤੇ “ਸਚਖੰਡ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਖੰਡਿਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਿੱਖ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਦਾਅਵਾ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰਿਆਦਾ (ਧਾਰਮਿਕ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਡੇਰੇ ਜਾਂ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ‘ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ’ (ਸੰਪਰਦਾ) ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰੋਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Leave a Comment