ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ!

1952 ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ-ਵਿਸਰਿਆ ਪੈਪਸੂ ਅਧਿਆਇ

ਅੱਜ, 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਕਸਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ — ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦਲ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ।

ਇਹ ਘਟਨਾ 1948 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੈਪਸੂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। 27 ਮਾਰਚ 1952 ਨੂੰ, ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੈਪਸੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਟਕਵਾਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਲਾਲ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ — ਅਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੜੇਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ — ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ।

ਪਰ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਡੋਰ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਰਥਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ — ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਓ ਕਹਿਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਨੀਨਾ ਤੋਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ — ਜੋ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਦੱਖਣੀ, ਹਿੰਦੀ-ਬੋਲਦੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਸੰਘ ਖੁਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ.ਏ. ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਭਟਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ — ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਡਾ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਜਨਸੰਘੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਿਆ: ਰਾਓ ਕਹਿਨ ਸਿੰਘ ਪੈਪਸੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੀ — 5 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ — ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਜਿਤ ਜਾਂ ਟਾਲਣਯੋਗ ਹੈ — ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਧੜਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। 1952 ਦਾ ਇਹ ਪੈਪਸੂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੂਰਵਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ — ਅਕਾਲੀ-ਸਮਰਥਿਤ, ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਐਲਾਨੀਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ — ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਸੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਨਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ — ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਸੂਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਤਰ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ — ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੰਡਿਤ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ-ਪੱਖੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀਆਂ ਸਨ।

ਜੇਕਰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 1952 ਦੇ ਪੈਪਸੂ ਵਰਗਾ ਖੰਡਿਤ ਫ਼ਤਵਾ ਆਵੇ — ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ — ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਤੋਂ ਮਾਤ ਖਾਵੇਗੀ। ਜਨਸੰਘ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦੀ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ, ਇਹ ਸਬਕ ਦੁਹਰਾਉਣ ਯੋਗ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ “ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਾਲਣਯੋਗ” ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ।