ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ – ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਸਤਲੁਜ/ਪੰਜਾਬ ’95 ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ: ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ

I. ਇੱਕ ਬਾਇਓਪਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦ ਜੋ ਕਦੇ ਧੁੰਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ, “ਸਤਲੁਜ” (1995), ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜੋ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।

II. 1995 ਦਾ ਪੰਜਾਬ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਮੈਂ 1992 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਸਿਖਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਉਸਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਾ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ – ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।

III. ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ

1995 ਤੱਕ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਲਾਵਾਰਸ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1984 ਅਤੇ 1994 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ (ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

IV. ਉਹ ਸਵੇਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ

6 ਸਤੰਬਰ, 1995 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵਜੋਂ ਦੱਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।

V. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਇਹ ਭਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ; ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵਜੋਂ। ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ; ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੁਆਏ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ – ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਸਨ।

VI. ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੱਕ

ਜਨਵਰੀ 1995 ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਚਆਰਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

VII. ਗਵਾਹੀ ਜੋ ਖਰੀ ਉਤਰੀ: SPO ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝਬਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ – ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ।

VIII. ਸਜ਼ਾ, ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਸ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

IX. ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ 2003 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ NHRC ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ NHRC ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ – ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਅੰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਵਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਵਕਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

X. ਬਾਇਓਪਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ

ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ – ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ “ਪੰਜਾਬ ’95” ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ “ਸਤਲੁਜ” – ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ” ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ; ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ।

XI. ਅਧੂਰਾ ਹਿਸਾਬ

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ – ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 1984 ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ – ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਰ ਪਰਤ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧੂਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

XII. ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰਜ਼

ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਸ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ – ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਮਰਦ, ਔਰਤ, ਜਾਂ ਬੱਚਾ – ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।