ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਉਪਜ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਚ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ “ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ” ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੋਗ ਮਾਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (IPS), ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਵੀਂ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 16 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 5 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 33 ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 152 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਅਤੇ 427 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਲਫ-ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੈ—ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਘਾਟ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 136 ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2353 ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 90% ਸਟਾਫ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ 136 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2026 ਵਿੱਚ 43 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 1991, 1993, 1994, 1995 ਅਤੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

1996 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।

1996 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਮਿਲ-ਜੁਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘਟੀ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਉਜੜ ਗਿਆ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਉਜੜ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਕਟਰ, ਅਫਸਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੀਤੀਬੱਧ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ; ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।