Punjab Himachal dispute

ਪੰਜਾਬ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਵਾਦ : ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭਰਾ ਸੂਬੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ |

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਮੈਦਾਨੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ |

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੱਥਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਹੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ “ਖਾਲਸਾ ਟੈਕਸ” ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ | ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿਚ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਝਗੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ |

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਸਟ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਭਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ |

ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ | ਜੇ ਇਸਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰਕੂ ਧਿਰਾਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ | ਦੋਹੇਂ ਸੂਬੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਹਨ |

Shiv Inder Singh

Shiv Inder Singh is an independent journalist, writer, and political analyst with 25 years of experience in journalism and media. Founder and Editor-in-Chief of Suhi Saver (2010), he contributes to The Caravan, The Wire, and LiveMint. He is a Jagjit Singh Anand Award recipient, known for his commitment to public-interest and investigative journalism.

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *