ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿਥੇ ਪਈ ਹੈ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ -ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ’ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਹਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਫ਼ਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਫੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ | ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ |

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਰਾਜਸੱਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਛੋਟਾ -ਮੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਅਫੀਮ -ਭੁੱਕੀ , ਜਰਦਾ ਆਦਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸਨ |ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਦੋ ਅਮਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ | ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ |

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅਲਾਮਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਫੇਰ ਟੀਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ |

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ : ਜਗਰੂਪ ਸੇਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ , “ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੋਇਆ | ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ | ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਖਲਾਅ ਬਣਿਆ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ , ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਨੇ ਭਰਿਆ |”

“90 ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਜੋ ਹੁਣ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸਿਸਟਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਏ | ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੋ ਮਾਰੂ ਨਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਥੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਥੇ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ | ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |”

ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ : ਸੇਖੋਂ ਆਖਦੇ ਹਨ , “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਇਲਾਕੇ ਸਨ | ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ | ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਉਝੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ| ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ| ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਈ | ਸਿਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਆ ਗਏ | ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ | ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹਨ| ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਅ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ | ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਥਾਣੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਅਸਿਧੇ ਸਬੰਧ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ | ਘਰਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮ ਰਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ | ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ | ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ | ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੰਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ |”

ਪ੍ਰੋ : ਜਗਰੂਪ ਸੇਖੋਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੰਨ 2002 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ | 2007- 2017 ਦੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣ ਵੀ ਲੱਗੇ| ਚਿੱਟਾ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੇ | ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਕਾਲੀ – ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਆਧਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਰਹੀ |

2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਵਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲੱਗੀ |

2022 ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ | ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ ਚਲਾ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ |

ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ | ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ, ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਤੇ ਡੰਡੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ |

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ |

ਡਿਸਕਲੇਮਰ – ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ।