ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ! ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ, ‘ਧਰਨਾਲੈਂਡ’ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਣਖ, ਮਿਹਨਤ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਨ-ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਰੋਕਣ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਘੇਰਨ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਧਰਨਾਲੈਂਡ’ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ

ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਹਨ; “ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਧਰਨਾਲੈਂਡ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?” ਇਹ ਲੇਖ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਅਤੇ 19(1)(b) ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇਣ

ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਅੰਦੋਲਨ (1907) ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਬੋਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੀਹ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

‘ਧਰਨਾਲੈਂਡ’ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਰਾਹ-ਰੋਕੋ ਧਰਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹੋਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ), ਜਲੰਧਰ (ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼), ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ (ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ (ਫਾਊਂਡਰੀ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਗਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ?

ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ, ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹ-ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਸੇਕ ਉਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ/ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਮ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਆਟੋ ਚਾਲਕ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ? ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ “ਬਿਨਾਂ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।” ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਧਰਨਾਲੈਂਡ’ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉੱਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਧਰਨਾਲੈਂਡ’ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸੈੱਲ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇ। ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਧਰਨਾ ਸਥਾਨਾਂ’ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਲੇਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।” ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਘਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਾੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।