ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਬਿਆਨ – ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਾਵਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

I. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਮੰਗਲਵਾਰ, 14 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ – ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚ ਵਹਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ – ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ” ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ, ਦਰਬਾਰ ਗਿੱਲ (ਗੁਰੂ?), ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ – ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਤਲਾਂ – ਡੀਐਸਪੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਫਬੀਆਈ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।

ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹਨ: 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦਾ ਗਠਨ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਅਤੇ ਇਸ “ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕਰੇ।

II. ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ

ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ – ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ – ਪੰਜਾਬ, ਪੰਥ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ “ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ” – ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ “ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ” ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ – ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਿ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ: “ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ…” ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਸਾਥ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੈਰ੍ਹਾ ਉਸ ਲੁਕਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ “ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ” ਨੂੰ (ਤੀਜੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ) ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ – ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ “ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ‘ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਗੱਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ – ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ – ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

III. ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਾਇਕ ਫਰਕ

ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ – ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ “ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ” ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ – ਯਾਨੀ ਕਿ, ਕਿਸੇ ਧੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਣਾ – ਨਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ, ਜਾਂ ਯਾਦ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵਦੇਵੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਿ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ – ਭਾਵੇ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ SGPC ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ, ਕੀਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ – ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।