ਮਾਨਸੂਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ…ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਸੰਕਟ! ਕੀ 2025 ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲਿਆ?

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਮੁਹਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ‘ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ’ (ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।

ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਲ 2025 ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023-2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਾਰ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਗਾਰ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਰ ਜਮਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ‘ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ’ (ਗਾਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ) ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੈਵੀ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿੰਝ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ‘ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪਲਾਨ’ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ AI (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਫਲੱਡ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪਲਾਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ (ਨਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕਣ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ‘ਪ੍ਰੀਡਿਕਟਿਵ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ!

ਵੈਸੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਹਾਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਮ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।