ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 515 ਮਾਮਲੇ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 5,517 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ; ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ
ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਈਂਧਨ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 5,517 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 5,517 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 2025 ਵਿੱਚ 4,507 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 1,010 ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 515 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ 312 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 418 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਲਗਭਗ 32.87 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਖੇਤ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਖੇਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
85.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1,695 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 85.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 37.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,637 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (AQI) 207, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 227, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 278 ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦਾ 241 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ‘ਖ਼ਰਾਬ’ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ AQI 111 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਸਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ PPCB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਪਣ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੱਲ?
ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ MSP ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



Leave a Comment