ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ: ਕਾਰਨ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ- ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਮਰੀਟਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ 1966 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1980-81 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ (ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕ) ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। 2024-25 ਤੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 173 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਚ ਉਪਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਲੈਬ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ PL-480 ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਟਿਕਾਊ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਖੇਤੀ-ਪਾਣੀ ਸਬੰਧ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਝੋਨਾ-ਪਾਣੀ ਸਬੰਧ’ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.92 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ (Net Sown Area – NSA) ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ (Gross Cropped Area – GCA) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਕਬਾ 40.53 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 41.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.02 ਗੁਣਾ ਜਾਂ 1.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬਾ 1970-71 ਦੇ 56.78 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 78.39 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 21.61 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜਾਂ 38.06 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 668.75 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ 764.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980-81 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ (Triennium Ending – TE) ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 16,643 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 13,449 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਔਸਤਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 73 ਤੋਂ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ’ (Virtual Water Export) ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 53 ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ 44.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2013 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 105 (76.09 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 109 (78.99 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ’ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1984 ਵਿੱਚ 36 ਸੀ, ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਰਹਿ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 463 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ (KWH) ਸੀ, ਜੋ 2017-18 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 12,484 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਫ਼ਸਲੀ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1.38 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 1984-85 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 573 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸੰਗਰੂਰ) ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ 1,133 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ?

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੌਸਮੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ (ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ), ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ (GoP, 1986 ਅਤੇ 2002) ਨੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ (2013 ਅਤੇ 2019) ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਹਮਾਇਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 1997 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਹੇਠਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਓਨੀ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (R&D), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੇ MSP ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਰਥਾਤ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Monoculture) ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 11 ਤੋਂ 13 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ (kWh) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 24 ਤੋਂ 39 ਅਰਬ ਕਿਲੋਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਟਰਨ, ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਟਿਕਾਊ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।