ਕੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੁਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ?

ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਦਾਗ ਵਾਂਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਢੋਲ-ਧਮੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੇਹੱਦ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ’ ਹੀ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਣੇ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨੋਂ-ਕੰਨ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਇਹ ਲੰਬਾ ਵਕਫ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੁਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ?

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਚੀਕ- ਇੱਕ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2020 ਵਿੱਚ 366 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ 538 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਹਾਈ ਅਲਰਟ’ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟਣਾ- ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ

ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਫੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਦਰ 85% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ (Drop-out) ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ / ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰ

ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ‘ਖਰਚਾ’ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ (UNICEF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ- 64 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ… ਚੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਦ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 64 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੇ ‘ਲੁਕਵਾਂ’ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਜਾਂ ‘ਮੰਗਣੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਕਈ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਐਕਟ-2006’ (PCMA) ਅਤੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ‘ਪਰਾਇਆ ਧਨ’ ਜਾਂ ‘ਬੋਝ’ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੱਠੀ ਬਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਣੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਵਾਬ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ।