punjab middle income trap

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਲ’ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (1146 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 4515 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਹੇਠਲੇ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ’ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ—ਨੇ 4516 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ‘ਉੱਪਰਲੇ-ਮੱਧ ਆਮਦਨ’ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1990-91 ਵਿੱਚ, 8318 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ (ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 205,374 ਰੁਪਏ) ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2003-04 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2011-12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ‘ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਜਾਲ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ‘ਮੱਧ-ਆਮਦਨ’ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇੰਦਰਮਿਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਮੀ ਖਾਰਾਸ ਦੁਆਰਾ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਪੁਨਰਜਾਗਰਣ: ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ” (An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

“ਮੱਧਮ-ਆਮਦਨ ਜਾਲ” ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ (1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ), ਪੰਜਾਬ ਦੀ GSDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ ~5.0% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ~3.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1991 ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ GSDP ਔਸਤਨ ~5.5% ਵਧਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ ~6.6% ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਜਾਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਤਿਆਰ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSMEs (ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ) ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (FY27 BE) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ’ 45.66% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ’ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 61% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 72% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 84% ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ‘ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ’ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਖਾਰਾਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ — ਜੋ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ — ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਇਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, (i) ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ;(ii) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ (iii) ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਨਾਸ਼’ (ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਲ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ‘ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ‘ਜੋਹਲ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਸੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਡੂੰਘੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਾਸ-ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ, ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਮਿਲਨਾਡੁ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਤੱਟੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ) ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਹੀ ਰਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ (ਟੈਕਸਟਾਈਲ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇ, ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਫੁੱਟ-ਲੂਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ) ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਟੀਕ ਹੁਨਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ CNC ਆਪਰੇਟਰ, ਕਲੀਨਰੂਮ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਕੈਮਿਸਟ, ਆਦਿ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (IBDP) 2026, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ‘ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ’ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ‘ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਜਾਲ’ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ

ਲੇਖਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼’ (IDC) ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।

Post navigation

2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ AAP ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼, 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ

AAP Moga Rally 2026- ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ…

ਦਸੰਬਰ-ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਠੰਢ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ…

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *