ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ: ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਵੱਲ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਊਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਮਾਨਚੈਸਟਰ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਕਰੀਬ 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅੱਜ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ, ਵੱਧਦੇ ਬੀਮਾ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ

ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ 600 ਤੋਂ 1,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ, ਉੱਨ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਮੁੱਖ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹਨ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ, ਲੇਬਰ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ (ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ) ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ (ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ, ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ) ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣਾ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾੜੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਖ਼ੈਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20,000 ਤੋਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਰਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।